8th Pay Commission: सरकारी नोकरी करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी समोर येत आहे. अनेक महिन्यांपासून चर्चेत असलेला आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) आता प्रत्यक्षात येण्याच्या दिशेने पुढे सरकत आहे. वाढती महागाई, घरखर्च, मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्याच्या खर्चामुळे हैराण झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही बातमी मोठा दिलासा देणारी ठरणार आहे.
नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मंजुरी दिली आहे. त्याआधी मंत्रिमंडळाकडून याला हिरवा कंदील मिळाला होता. यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून ही समिती सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेचा सखोल अभ्यास करत आहे.
एप्रिल 2027 मध्ये अहवाल, त्यानंतर निर्णय
मिळालेल्या माहितीनुसार, वेतन आयोगाचा सविस्तर अहवाल एप्रिल 2027 पर्यंत सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार या अहवालावर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेईल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मे 2027 किंवा 2028 च्या सुरुवातीला आठवा वेतन आयोग प्रत्यक्ष लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, आयोग जरी उशिरा लागू झाला तरी तो 1 जानेवारी 2026 पासून प्रभावी राहणार आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना फक्त वाढीव पगारच नाही, तर मागील कालावधीची थकबाकी सुद्धा मिळणार आहे.
कोणाला मिळणार दीड लाखांची थकबाकी?
जर आठवा वेतन आयोग मे 2027 मध्ये लागू झाला, तर जानेवारी 2026 ते एप्रिल 2027 या कालावधीतील सुमारे 15 महिन्यांची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. सध्या अंदाज असा आहे की 40 हजार रुपये मूळ वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या पगारात सुमारे 10 हजार रुपयांची वाढ होऊ शकते.
हा अंदाज खरा ठरल्यास, संबंधित कर्मचाऱ्याला 15 महिन्यांची थकबाकी म्हणजेच जवळपास 1 लाख 50 हजार रुपये एकरकमी मिळू शकतात. ही रक्कम अनेक कुटुंबांसाठी कर्ज फेडण्यासाठी, घर दुरुस्तीसाठी किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी मोठा आधार ठरू शकते.
फिटमेंट फॅक्टर किती वाढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष
नव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे. याच फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे कर्मचाऱ्यांचा आणि पेन्शनधारकांचा पगार निश्चित केला जातो. त्यामुळे फिटमेंट फॅक्टर किती असणार, यात किती वाढ होणार, याकडे आता सर्व सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी उत्सुकतेने पाहत आहेत.
शेवटी एक आशेचा किरण
महागाईच्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी वाढत चालली होती. अशा परिस्थितीत आठवा वेतन आयोग आणि मिळणारी थकबाकी ही केवळ पगारवाढ नाही, तर सामान्य कर्मचाऱ्याच्या जीवनात दिलासा देणारा निर्णय ठरणार आहे. आता फक्त सरकारच्या अंतिम निर्णयाची वाट पाहावी लागणार आहे.