Government Decision: महाराष्ट्राच्या राजकारणात निवडणुकांनंतर मोठ्या निर्णयांचा धडाका सुरू झाला आहे. अनेक महापालिकांमध्ये भाजपला मिळालेल्या यशानंतर, विशेषतः मुंबई महापालिकेत शिवसेनेच्या सहकार्याने सत्ता मिळाल्यानंतर राज्य सरकार अधिक आक्रमक निर्णय घेताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल ११ महत्त्वाचे आणि दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेण्यात आले असून, त्याचा थेट फायदा सामान्य नागरिक, शेतकरी, नोकरदार, युवक आणि विशेषतः मुंबई पोलिस दलाला होणार आहे.
या बैठकीतील सर्वात मोठा आणि चर्चेचा निर्णय म्हणजे मुंबई पोलिसांसाठी ४५ हजार शासकीय घरांना मंजुरी. मुंबईसारख्या महागड्या शहरात कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी घर हा मोठा प्रश्न आहे. अनेक पोलिस कर्मचारी आजही भाड्याच्या छोट्या घरात किंवा दूरच्या उपनगरातून प्रवास करून कामावर येतात. आता मुंबई पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पाअंतर्गत शहर व उपनगरात ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उभारली जाणार असून, यामुळे पोलिसांच्या जीवनमानात मोठा बदल होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
याशिवाय, राज्याच्या नियोजन यंत्रणेला बळकटी देण्यासाठी अर्थ आणि सांख्यिकी संचालनालयाच्या १ हजार ९०१ पदांच्या आकृतीबंधाला मंजुरी देण्यात आली आहे. संचालनालयाचे नाव बदलून आता ‘अर्थ आणि सांख्यिकी आयुक्तालय’ करण्यात येणार असून, जिल्हा नियोजन समित्या, विभागीय आयुक्त कार्यालये, मानव विकास कार्यक्रम, तीर्थक्षेत्र विकास योजना आणि नक्षलवादविरोधी विशेष कक्षासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. यामुळे विकासकामांचे नियोजन अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे.
मुंबई-पुणे आणि कोकणातील वाहनधारकांसाठीही दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी–न्हावाशेवा अटल सेतूवरील पथकर सवलत आणखी एका वर्षासाठी वाढवण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे दररोज प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांचा आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होणार आहे. त्याचबरोबर मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (एमयुटीपी-२) साठी सुधारित खर्चाला आणि शासनाच्या हिस्सा उचलण्यास मान्यता देण्यात आली असून, मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेला चालना मिळणार आहे.
धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातूनही एक महत्त्वाचा निर्णय झाला आहे. तिरुपती देवस्थानाला पद्मावती देवी मंदिरासाठी उलवे येथील भूखंडाचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे भाविकांसाठी नवीन धार्मिक केंद्र उभे राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शहरी सार्वजनिक वाहतुकीसाठी पुणेकरांसाठीही मोठी बातमी आहे. पीएम-ई ड्राईव्ह योजनेंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळासाठी एक हजार ई-बस खरेदीसाठी निधी वळता करण्याच्या थेट प्रणालीला मंजुरी देण्यात आली आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या खात्यांतून डायरेक्ट डेबिट मँडेटद्वारे कंपन्यांना रक्कम दिली जाणार असून, यामुळे ई-बस प्रकल्पाला गती मिळेल आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक वाढेल.
शेतकऱ्यांसाठीही या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. भाजीपाला निर्यातीला चालना देण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील बापगाव येथे मल्टी मॉडेल हब आणि टर्मिनल मार्केट उभारले जाणार आहे. यासाठी राज्य कृषी पणन महामंडळाला सुमारे ७.९६ हेक्टर जमीन देण्यात आली आहे. येथे व्हेपर हीट ट्रीटमेंट, पॅक हाऊस, फळे-भाजीपाला साठवणूक आणि निर्यातीसाठी आवश्यक आधुनिक सुविधा निर्माण केल्या जाणार असून, शेतकऱ्यांना थेट जागतिक बाजारपेठेत संधी मिळणार आहे.
विदर्भातील सिंचनाच्या प्रश्नावरही मोठा निर्णय झाला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४ हजार ७७५ कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली असून, या प्रकल्पामुळे पाच तालुक्यांतील ५२ हजारांहून अधिक हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच अमरावती जिल्ह्यातील धामक गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही मार्गी लागणार आहे.
राज्यातील युवकांसाठी परदेशी रोजगाराच्या दृष्टीने एक नवी दिशा देणारा निर्णय म्हणजे ‘महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड अॅडव्हान्समेंट्स (महिमा)’ या संस्थेची स्थापना. ही संस्था प्रशिक्षित आणि कुशल युवकांना जागतिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी समन्वय व अंमलबजावणी करणार आहे.
याशिवाय, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला पनवेल (पश्चिम) येथे भूखंड देण्यास मान्यता देण्यात आली असून, येथे मुख्यालय आणि बहुउद्देशीय इमारत उभारली जाणार आहे. एकूणच पाहता, निवडणुकीनंतर सरकारने घेतलेले हे निर्णय केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात वेगाने राबवले गेले, तर त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.