SBI New Rules: देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाचा पण तितकाच चिंतेचा निर्णय घेतला आहे. रोजच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटल पेमेंटवर आता अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे. एटीएम व्यवहार शुल्कात वाढ केल्यानंतर आता बँकेने IMPS म्हणजेच इमिजिएट पेमेंट सर्विस व्यवहारांवरही शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे हे शुल्क थेट मोबाईल ॲप आणि नेट बँकिंगद्वारे पैसे पाठवणाऱ्या ग्राहकांवर लागू होणार आहे.
आत्तापर्यंत SBI च्या शाखेतून IMPS व्यवहार केल्यास शुल्क आकारले जात होते. मात्र डिजिटल पद्धतीने, म्हणजेच मोबाईल बँकिंग किंवा इंटरनेट बँकिंगद्वारे IMPS व्यवहार केल्यास बहुतांश वेळा ग्राहकांना अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागत नव्हते. पण आता ही सवलत संपुष्टात येणार असून, डिजिटल व्यवहार करणाऱ्यांना देखील ठरावीक रक्कम शुल्क स्वरूपात भरावी लागणार आहे. यामुळे लाखो SBI ग्राहकांच्या खिशावर थेट परिणाम होणार आहे. SBI New Rules
नव्या नियमानुसार, 25 हजार रुपयांपर्यंत IMPS व्यवहार केल्यास कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. मात्र 25 हजारांपेक्षा जास्त रक्कम पाठवताना ग्राहकांना अतिरिक्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. 25 हजार ते 1 लाख रुपयांपर्यंत व्यवहार केल्यास 2 रुपये आणि त्यावर GST, 1 लाख ते 2 लाख रुपयांपर्यंत व्यवहारासाठी 6 रुपये आणि GST, तर 2 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंत व्यवहारासाठी 10 रुपये आणि GST इतके शुल्क आकारले जाणार आहे. व्यवहाराची रक्कम वाढेल तसा हा भुर्दंडही वाढणार असल्याने अनेक ग्राहकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
एसबीआयकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, डिजिटल सेवांची देखभाल, तांत्रिक सुधारणा आणि संचालन खर्च वाढल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बँकेच्या म्हणण्यानुसार, ग्राहकांना सुरक्षित आणि सुरळीत डिजिटल सेवा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागत असून त्याचाच भाग म्हणून हे शुल्क आकारले जात आहे. मात्र दुसरीकडे केंद्र सरकार आणि बँकिंग क्षेत्राकडून डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले जात असताना, अशा प्रकारे शुल्क वाढवणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न सामान्य ग्राहक विचारत आहेत.
हा नवा निर्णय 15 फेब्रुवारी 2026 पासून अमलात येणार आहे. त्या तारखेपासून SBI च्या मोबाईल ॲप आणि इंटरनेट बँकिंगद्वारे IMPS ने पैसे पाठवणे महागडे ठरणार आहे. मात्र ग्राहकांनी थेट बँकेच्या शाखेत जाऊन IMPS व्यवहार केल्यास, सध्या लागू असलेलेच नियम वापरले जाणार आहेत. त्यामुळे अनेक ग्राहक पुन्हा शाखांकडे वळण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे.
एकीकडे वेळ वाचावा, रांगा टळाव्यात म्हणून ग्राहक डिजिटल बँकिंगकडे वळत असताना, दुसरीकडे वाढते शुल्क सामान्य माणसाच्या खिशाला झळ देणारे ठरणार आहे. रोजच्या गरजांसाठी छोटे-मोठे व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असून, पुढील काळात डिजिटल व्यवहारांची सवय बदलते की काय, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.