Income Tax Act 2025 | इन्कम टॅक्स म्हटलं की, सामान्यांच्या कपाळावर आठ्या येतात. कोणता नियम कधी लागू होतो आणि कोणत्या कलमाखाली किती टॅक्स कापला जातो, हे समजून घेताना भल्याभल्यांना घाम फुटतो. अनेकदा तर सीए किंवा टॅक्स तज्ज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय आयटीआर (ITR) भरणं अशक्यच वाटायचं. पण आता ही डोकेदुखी कायमची संपणार आहे. केंद्र सरकारने तब्बल ६४ वर्षांनंतर जुना पुराणा कायदा मोडीत काढून ‘इन्कम टॅक्स ॲक्ट २०२५’ आणण्याची तयारी पूर्ण केली आहे.
येत्या १ एप्रिलपासून हा नवा कायदा देशभर लागू होणार आहे. आतापर्यंत आपण १९६१ चा कायदा पाळत होतो, जो आजच्या डिजिटल युगात खूपच जड आणि किचकट झाला होता. वारंवार होणाऱ्या दुरुस्त्यांमुळे तो वाचणंही कठीण झालं होतं. पण आता नव्या कायद्यामुळे चित्र बदलणार आहे.
काय बदलणार तुमच्यासाठी?
सर्वात मोठी आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे नवा कायदा सध्याच्या कायद्यापेक्षा ५० टक्क्यांनी लहान असणार आहे. सरकारने त्यातील नको असलेली कलमे आणि कालबाह्य नियम पूर्णपणे काढून टाकले आहेत. सोपी आणि सरळ भाषा वापरल्यामुळे, आता एक सामान्य नोकरदार माणूसही स्वतःचे टॅक्स नियम स्वतः वाचून समजू शकेल.
खिश्यावर काय परिणाम होणार?
अनेकांना वाटतंय की कायदा बदलला म्हणजे टॅक्स वाढणार का? तर त्याचं उत्तर ‘नाही’ असं आहे. सरकारने स्पष्ट केलंय की, तुमच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. म्हणजे जेवढा कर तुम्ही आधी भरत होतात, तेवढाच आताही भरायचा आहे. बदल फक्त तो भरण्याच्या पद्धतीत आणि नियमांच्या मांडणीत झाला आहे.
‘अॅसेसमेंट इयर’चा घोळ मिटला!
दरवर्षी मार्च-एप्रिल आला की लोकांचा ‘प्रीव्हियस इयर’ आणि ‘अॅसेसमेंट इयर’ यामध्ये मोठा गोंधळ उडायचा. नव्या कायद्याने हा गोंधळच मुळापासून उपटून टाकला आहे. आता फक्त ‘टॅक्स इयर’ ही एकच संकल्पना असेल. तसेच, चुकून रिटर्न भरायला उशीर झाला, तरी तुमचा टीडीएस (TDS) रिफंड अडकणार नाही, तो मिळण्याचा हक्क सरकारने कायम ठेवला आहे.
एक महत्त्वाचं पाऊल
२०१० पासून टॅक्स कायदा सोपा करण्याचे प्रयत्न सुरू होते, पण आता कुठे त्याला यश आलंय. ज्याप्रमाणे आपण मोबाईलचे जुने व्हर्जन अपडेट करतो, तसाच हा आपल्या देशाच्या करप्रणालीचा मोठा ‘अपडेट’ आहे. यामुळे कोर्टातील खटले कमी होतील आणि करदात्यांचा सरकारवरचा विश्वास वाढेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.